भाजपा राज के अंतिम छह माह के फैसलों की फाइलें तलब

जयपुर : विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बीच नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने पिछली भाजपा सरकार के अंतिम छह माह में किए फैसलों के प्रकरण तलब किए हैं. मंत्री शांति धारीवाल के इन निर्देशों के बाद नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इन प्रकरणों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद पिछली भाजपा सरकार के अंतिम छह महीने के फैसलों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया था. इसमें भूमि आवंटन के प्रकरण भी शामिल थे. मंत्रि मंडलीय समिति ने नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से भी कुछ प्रकरणों की जानकारी मांगी थी. लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय समिति को खत्म कर दिया और इन फैसलों की समीक्षा की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को दे दी. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हाल ही नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि पिछली भाजपा सरकार के अंतिम छह महीने के फैसलों के प्रकरण उन्हें भिजवाए जाएं. भाजपा सरकार के पिछले छह महीने के मामलों में संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामले भी प्रमुख रूप से हैं. जानकारों के अनुसार मंत्री शांति धारीवाल चाहते हैं कि अभी लॉक डाउन के समय का उपयोग इन प्रकरणों की समीक्षा के लिए किया जाए. आपको बताते हैं कि पिछली भाजपा सरकार के समय अंतिम छह महीने के प्रमुख मामलों कौनसे हैं। भाजपा राज में अंतिम छह महीने के लिए प्रमुख फैसले : भाजपा कार्यालयों के दो दर्जन से अधिक शहरों में भूमि आवंटन की गई। वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को पुष्कर में आवंटित की गई थी भूमि। राजस्थान विकास संस्थान को जोधपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के 55 बीघा भूमि दी गई। सीवरेज व जलापूर्ति नियामक बोर्ड का गठन किया गया। केन्द्र सरकार की आधा दर्जन संस्थाओं को भूमि आवंटन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन सेवा भारती को कोटा में भूमि दी गई। भीलवाड़ा यूआईटी ने डेढ़ दर्जन से अधिक संस्थाओं को भूमि आवंटन किया। कोटा यूआईटी ने आधा दर्जन संस्थाओं को भूमि दी । जयपुर विकास प्राधिकरण ने खंडेलवाल समाज को विधाधर नगर नगर में सामुदायिक केन्द्र के लिए भूमि दी। जेडीए ने रेबारी राइका समाज को सिरसी रोड पर छात्रावास के लिए जमीन दी। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री शांति धारीवाल को मामलों की फाइलें भिजवाएंगे. इन फाइलों के साथ एक निर्धारित चैक लिस्ट में प्रकरण की तथ्यात्मक जानकारी भी दी जाएगी. मंत्री स्तर पर इन सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी. इन विभागों और संबंधित निकायों में अधीनस्थ स्टाफ के कार्यालय आने की छूट के बाद प्रकरण मंत्री को भिजवान में तेजी आएगी।